2005 पासून बंद करण्यात आली आणि राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली लागू झाली. तिला नवा पर्याय म्हणून सुधारित निवृत्ती वेतन प्रणाली राज्यात आणली जात आहे. पेन्शनचा नवा पर्याय मात्र पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलात न आणता हा

पर्याय जाहीर केल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल. त्यामुळे कोणालाही थकबाकी दिली जाणार नाही, अशी माहिती वित्त विभागातील अधिकाऱ्याने दै. ‘पुढारी’ला दिली.

संपूर्ण माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

येथे क्लिक करा

पेन्शनबाबत शासनाने नियुक्त केलेल्या सुबोधकुमार समितीच्या अहवालास महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना आणि राज्य सरकारी
चतुर्थश्रेणी कर्मचारी महासंघाने अनुकूलता दर्शविल्यामुळे राज्य सरकारने पेन्शनबाबत हे सकारात्मक पाऊल उचलल्याचे सांगितले जाते.

निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती उपदान, अर्जित रजेचे रोखीकरण व गट विमा योजनेची रक्कम अनुज्ञेय असेल. सेवा कालावधीची गणना ही सभासदाने प्रत्यक्ष भरलेल्या वर्गणीशी निगडित असेल.

पती-पत्नीला मिळणार प्रत्येक महिन्याला 27000 हजार रुपये 2 दिवसात खात्यात

ज्या कालावधीसाठी

सभासदाने वर्गणी भरलेली नसेल तर वरील प्रयोजनार्थ तो कालावधी सेवा कालावधी म्हणून गणण्यात येणार नाही. मात्र ज्या कालावधीची वर्गणी त्यांच्या वेतनातून कपात करण्यात आलेली नाही,

अशी वर्गणी भविष्यात कर्मचाऱ्याने व्याजासह भरल्यास तो कालावधी वरील प्रयोजनार्थ सेवा कालावधी म्हणून गणण्यात येईल.

सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतनधारकाच्या मृत्यूनंतर त्यांना निश्चित होणाऱ्या निवृत्ती वेतनाच्या 60 टक्के रक्कम कुटुंब निवृत्ती वेतन म्हणून अदा करण्यास मान्यता देण्यात येईल, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले state employee old pension scheme .

The post राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी जुन्या पेन्शन योजनेबाबत राज्य सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय appeared first on Krushi Kranti.